ਹਰਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 10 ਅਗਸਤ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਕਲਪ/ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਹਾਊਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ 31 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ 100% ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਲਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਰਜੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜੀ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੁੱਲ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ 7 ਸੋਨ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
