ਮਣੀਪੁਰ, 10 ਅਗਸਤ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ 2023 ‘ਚ ਹੋਈ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ ‘ਚ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀਬੀਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਐਨਆਈਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ। ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।”
Read More: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ
