ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ, 8,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਟ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 882 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, 3,200 ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 400,000 ਬੱਚੇ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਉਹੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।” ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲ, ਜ਼ੀਰੋ-ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ “ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰਥ” ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪੱਧਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਧਿਆਪਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਲਿਖਣ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਧਾਰਨ ਵਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਧਾਰਨ ਜੋੜ ਅਤੇ ਘਟਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਜ, ਉਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ NEET-UG ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2026 ਵਿੱਚ 882 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੋਚਿੰਗ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (PACE) ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਛੇ ਅਤੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਨੂਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 3140 ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਦਾਖਲਾ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਡੇਟਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 24.9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1.95 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4.44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.16 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 4.1 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2.32 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.13 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਾਰ ਆਈਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ‘ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।’”
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ₹2,638 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ 17 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ NEET ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ, ਸਦਨ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਮੁੱਦਾ
