ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ।
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਰੁਖ਼ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਜੀਆਰ, ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਫਰ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੀਆਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
24 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (UC) ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ₹54 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ 60:40 ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਈਥਾਨੌਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?” ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ।
Read More: 118 ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ
