6 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (punjab vidhan sabha) ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰ.ਓ. ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਭਰਾਜ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੋ; ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ “ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਵੰਤ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ, “ਸਤਲੁਜ” ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਢਹਿਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਇਆਲੀ
ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੈਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਝੁਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? – ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ
ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਏਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਅਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਜ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਓ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 19.1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਹੋਈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
