ਹਰਿਆਣਾ , 29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਅਧੀਨ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਫੀਸਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ PMAY-U 2.0 ਅਧੀਨ 60 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ (ਮਾਲਕੀ ਤਬਾਦਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ₹500 ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1A ਦੀ ਧਾਰਾ 23-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਕੇ ₹500 ਪ੍ਰਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ EWS ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਹ PMAY-U 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ “ਸਭ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼” ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899 ਦੇ ਅਨੁਸੂਚੀ 1A ਦੀ ਧਾਰਾ 23-A ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ‘ਤੇ 5% ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ 2% ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2% ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਸਲੈਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹50,000 ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਸ਼ਹਿਰੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ EWS ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਯੋਗ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ‘ਚ ਛੋਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕਲ ਆਡਿਟ ਐਕਟ 2026 ਕਰੇਗਾ ਲਾਗੂ
