29 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (former Prime Minister Dr. Manmohan Singh) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ।
2005 ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਬਲਾਕ ਕੇਸ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਚ 2015 ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ, ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੋਲਾ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਸੀ. ਪਾਰਖ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ
ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਰਾਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਹੁਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Read More: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
