ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ| ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਲਗਾਈ ਗਈ|
ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਲਭ, ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 175 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 17723 ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 4871 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 13,08,99,9050/- ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਮੂਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਇਸਦਾ ਸਫ਼ਲ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
Read More: ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੀਤਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ: CJI ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ
