ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ 2026: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ ₹40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਕੀਲਾਂ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਆਂਇਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਅਕਸਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਕੇਸ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ ਬਾਰੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ‘ਤੇ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਇਸਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
CJI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਹਾਈ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ, SPG ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਚਾਰਜ
