ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਟੇਟ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਰਿਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ (SARA), ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ “ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2022” ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ|
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਾਲ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (SAA) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 26 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ (SAA) ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 16 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 10 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGO) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕੁੱਲ 87 ਅਨਾਥ, ਤਿਆਗੇ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ, 18 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 48 ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5 ਲੜਕੇ ਅਤੇ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 21 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 47 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਤਰੇਏ ਮਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 134 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ (CWCs), ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ (DCPUs) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ/ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਸਰੋਤ ਅਥਾਰਟੀ (CARA) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਯਮ ਬਿਨ ਖਾਲਿਦ ਨੇ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਪਬੰਧਾਂ, CARINGS ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਬਾਲ ਰੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਭਵਨੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹਿ ਸਕਣ।
Read More: ‘ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ
