ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ

ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੱਕਰ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ| ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ|

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ|ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ, ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ, ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ| ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਹੈ|ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ|ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ|

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ| ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ|

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ|ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ, ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ|ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|

‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ|ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ|

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ|ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ|ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ|

Read More: ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ, ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਭੀਖ ਮੁਕਤ