‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਿਮਾਹੀ ਬੰਪਰ ਇਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰ ਚੋਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਅਪਲੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ GST ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਿਹਤਰ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ, ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ’ ਐਪ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
Read More: 118 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ
