7 ਜੁਲਾਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (punjab sarkar) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ADA) ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ADA ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ (ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ), ਪਿੰਡ ਖੈਰਾਬਾਦ (ਮੀਰਾਂਕੋਟ ਚੌਕ-ਰਾਮਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਵੈਲਕਮ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ), ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ (ਅਜਨਾਲਾ ਰੋਡ) ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PAPRA ਐਕਟ 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੰਬੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾਲਮ ਵਿੱਚ, 12 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਡੀਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਪੀਏਪੀਆਰ ਐਕਟ 1995 (ਸੋਧ 2024) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਨੂੰ ਪੁੱਡਾ/ਏਡੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਲਿਵਰ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ
