ਦਿੱਲੀ 29 ਜੂਨ 2026: Delhi new electric vehicle policy: ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ (EV) ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਅਗਸਤ, 2031 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭੱਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨ ਵੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ EV ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਫਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਲਈ ₹30,000 ਤੋਂ ₹50,000 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸੇਵਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ₹20,000 ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਬਾਲਣ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬਣਨਗੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਇਮਾਰਤਾਂ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
