ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਲਰਕ (ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲਰਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ‘ਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਤਰਸਯੋਗ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਐਚਐਸਏਐਸ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
