ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੂਨ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪਹਿਲ, “ਯੁੱਧ ਨਾਸ਼ੋਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 86 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ, ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, 40 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ 3,440 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਵੀਡੀਸੀ) ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੂਨ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ
ਇਸ ਫੀਡਬੈਕ ‘ਤੇ ਜੂਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਪਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ, ਐਸਡੀਐਮ, ਡੀਐਸਪੀ, ਐਸਐਚਓ, ਪਿੰਡ ਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡੀਸੀ) ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੂਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਨਵੀਨਰ, ਵੀਡੀਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਵੀਡੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੂਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ “ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ” ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀਡੀਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ, ਬਲਾਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
