ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਜੂਨ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਭ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਘਾਟੇ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 632 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਕਜ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਹਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਣੇ ਜਾਂ ਕਾਨਪੁਰ ‘ਚ ਹੀ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ‘ਚ ਸਬੰਧਤ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੰਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਟੇ ਹੋਏ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਜ ‘ਚ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰੇ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਰਕੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 100% PACS ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 15,000 ਖਾਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ₹145 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲੇਬਰ ਐਂਡ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 3,000 ਸਮਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ₹130 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹300 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪੀਏਸੀਐਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ₹12.50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ 7 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦਰ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 4 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਕੋਫੈੱਡ, ਹੈਫੇਡ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
