ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਜੂਨ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਢੁਕਵੇਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਨਾਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਸਮੇਂ 115 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ, 71 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ, 11 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ 115 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਢੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੰਡਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਅਧੀਨ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੁਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਨਵੇਅਰ ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ₹3,000 ਤੋਂ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
Read More: SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ
