ਹਰਿਆਣਾ, 23 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ‘ਚ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਦਯੋਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਡੇ, ਉੱਚ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ-ਉੱਚ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਨਸੀਆਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਆਰਆਰਟੀਐਸ ਵਰਗੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉਦਯੋਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਕਰਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ₹15,000 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ। ਆਈਐਮਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ (ਅਰਜੁਨ ਐਸਪੀਵੀ) ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।
