19 ਮਈ 2026: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Home Ministry) (MHA) ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮਾਂ 2009 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀ ਹੈ?
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ, ਯਾਤਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਸੋਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਸਦੀਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਟਸਐਪ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਚਾਣ
