ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ-ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੀਬੀਆਈ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪੰਕਜ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।
ਏਸੀਬੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਧਾਰਾ 7-ਏ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕੇਗੀ। ਧਾਰਾ 7-ਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Read More: ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਵੱਲੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
