8 ਮਈ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਟਿਕੁਨੀਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ SUV ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਦੋ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।
ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ 12 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਤਲ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
Read More: Lakhimpur Kheri case: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼
