ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 3 ਮਈ 2026: ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਮੈਗਸੀਪਾ) ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (harpal singh cheema) ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 135ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਂਹ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ ₹55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ₹212 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਲੀਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।”
Read More: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
