ਮਾਨਸਾ, 01 ਮਈ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ, 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 2019 ਦਾ ਹੈ। 2017 ‘ਚ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ 2019 ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। 2022 ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਨ।
Read More: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
