ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 01 ਮਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲਈ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ‘ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਦ ਦੇ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਰਨਾ ਲਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਮਿਤ ਚੱਲ-ਫਿਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ‘ਚ ਬੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਮੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਬਿਹਤਰ ਹਨ।”
ਅੱਜ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 4,600 ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਕਰਨ ਚੋਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ,“ਅਸੀਂ ਗੋਡਾ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਓਸਟਿਓਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਰਟਿਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਕੜਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਸਰਜਰੀ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 80 ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਤੋਂ 130 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ—ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਡਾ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 50,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਜਰੀ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੋਪੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, “ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਖ਼ਰਚ ਕਾਰਨ ਹਿਚਕਿਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।”
ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਏਮਜ਼’ ‘ਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਦਕਿ ਤਰਨ-ਤਾਰਨ ‘ਚ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਧੀ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ‘ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦਰਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ—ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਰਨ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਲਾਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੜ ਤੁਰਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹਟਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
Read More: ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦਦਗਾਰ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ
