ਦਿੱਲੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 73 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (CEC) ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਇੰਚਾਰਜ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ ਕਈਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324(5) ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ) ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 124(4), ਧਾਰਾ 11(2) ਅਤੇ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਂ ਖਾਸ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ‘ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਾਲ: ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ
