ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2026-27 ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ ਬਲਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਕੂਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛਪੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।”

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15% ਦੀ ਛੋਟ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਈਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ-ਵਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ-ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਲੌਗਇਨ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।”

ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਔਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।