ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ (Judicial Recusal) ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਡਮ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹਨ |
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਰੀਅਰ 34 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਹੀ ਹਨ, ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Read More: ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ
