ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਡਮ, ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ।”
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਹੀ ਹਨ; ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੱਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਆਰਟੀਆਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2023 ‘ਚ 2,487, 2024 ‘ਚ 1,784 ਅਤੇ 2025 ‘ਚ 1,633 ਕੇਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ‘ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ CCS ਦੀ ਬੈਠਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
