ਕੈਨੇਡਾ, 18 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿੱਲ C-12 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30,000 ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਨੀਪੈਗ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, “ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?”
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਡਾਕਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਨੀ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ 30,000 ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ 9,000 ਪੰਜਾਬੀ ਹਨ।
Read More: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਈਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
