16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸੰਸਦ (Parliament) ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਕਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ “ਚਾਲ” ਹੈ। ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
