ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗੀ: ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1976 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ।

ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ 22% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 80% ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ 90% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇਗਾ।