ਹਰਿਆਣਾ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹਰ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ 2026-27 ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 39.65 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਤੇ 30.90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਲਈ ਲਗਭਗ 2.44 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10.92 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ ₹188 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਪਲੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ 416 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 264 ਵਾਧੂ ਖਰੀਦ ਸਥਾਨ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਫਸਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਸਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਛੇ ਪਿੰਡ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਦੇ ਨੌਂ ਪਿੰਡ, ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਦਸ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ।
Read More: “ਨਾਰੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ 2023” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ: ਰੇਣੂ ਭਾਟੀਆ
