ਹਰਿਆਣਾ,10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਫਐਮਐਸ ਅਤੇ ਟੀਆਈਐਸ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਬਕਾਇਆ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
