ਦੇਸ਼, 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, “ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ?”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖੀ?”
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2027 ਦੀ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ‘ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ, ਵਰਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
2027 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 16ਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਗਣਨਾ, 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਾਤੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
Read More: ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 85.91% ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਨਤੀਜੇ
