ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central government) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 10,500 ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹਰ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ 100 ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.4 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20.5 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਬੀਜਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਤੇ 31,000 ਸਟ੍ਰਾਅ ਰੀਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਾਇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਬੀਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਕ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਬਾਹਰੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।