ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਸਪਿਟੈਲਿਟੀ (ਖਾਣਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ) ਖੇਤਰ ‘ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਢਾਬਿਆਂ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 882 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਾਲ, ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਰਕਮ ਕਰੀਬ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ (ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵੇਂ) ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (SIPU) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ “ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ” ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬੇ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ, ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ 882 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਚ 239 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ ₹50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ‘ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ₹2.54 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ₹2.02 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 18 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 26 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 91 ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਉੱਚ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਢਾਬਿਆਂ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਚਾਹ ਬਾਰ ਲਗਭਗ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਪੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਫਾਸਟ-ਫੂਡ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ‘ਚ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 8.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 6.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ 5.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜੀਆਂ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 3.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 0.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ, ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ‘ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਨਾਮ ਪਾਓ’ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਫੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੋਖਮ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਸੀਂ ਟਰਨਓਵਰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 52 ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ, ਜੋ ਡਾਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।” ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਡਾਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
Read More: 4 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਧਾ ਕੇ 19,279 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ, 60 ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੇ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
