27 ਮਾਰਚ 2026: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ (Bikram Majithia) ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਫੈਰੀ ਸਾਫਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਜਿਰ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ
2015-2016 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ “ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ (ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 499/500 ਦੇ ਤਹਿਤ) ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ।
Read More: ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ
