ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਮਾਰਚ 2026: ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (AAS) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (MoU) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਆਟੋ ਅਪੀਲ ਸਿਸਟਮ (AAS), ਇੱਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ AAS ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮਲਕੀਅਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ, ਗੈਰ-ਨਿਵੇਕਲਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਪਹੁੰਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ‘ਚ 16 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ
