ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ‘ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਐਮਪੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4971 ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮੰਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ, ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਮਪੀ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ 20-25% ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਭਰਤੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਤੀਜਾ, ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 20-25% ਕੋਟੇ ਬਾਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ
