ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ, 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 30 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1865, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟ, 1881 ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ – ਦੋਵੇਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ, 1918 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੀ ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 1925 ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ਲਈ ₹45.05 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ
