Haryana Cabinet meeting

ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁੱਲ 31 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼, 18 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਲਗਭਗ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੁੱਲ 31 ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਕਸਰ ਢੁਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗ ਕਾਰਨ, ਬੀ. ਫਾਰਮਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਏਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸੂਬੇ ‘ਚ 500,000 ਪੀਐਨਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਪਰ ਲਗਭਗ 200,000 ਖਪਤਕਾਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਲਰ ਸਟੋਵ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟੋਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੀਐਨਜੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਇਸਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਟੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ‘ਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਖੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ 1,500 ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਸਫਾਇਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

Read More: ਵਿਕਾਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਨਲਾਈਨ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵਧਾਈ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top