ਪਟਨਾ, 21 ਮਾਰਚ 2026: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PNG ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟਨਾ, ਗਯਾ, ਨਾਲੰਦਾ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ, ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ, ਜਮੂਈ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ, ਸਾਰਨ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਲਖੀਸਰਾਏ, ਮੁੰਗੇਰ, ਸਹਰਸਾ, ਮਧੇਪੁਰਾ, ਭੋਜਪੁਰ, ਪੂਰਨੀਆ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰੋਹਤਾਸ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 100,000 ਘਰ ਪਾਈਪਡ PNG ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 75,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। PNG ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਪਾਰਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। PNG LPG ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੀਐਨਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੈਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਾਮਾਤਰ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Read More: CM ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਈਦ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
