ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ 11 ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨਵ ਗਠਿਤ 11 ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਤਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੈਕਫਿੰਕੋ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ 18 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ NBCFDC ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17,533 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਓਬੀਸੀ ਅਧੀਨ 12.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ NSP ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 10,092 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਓਬੀਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਕ਼ਤ ਨਾ ਆਵੇ।
Read More: CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼
