ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ 2026: ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ‘ਚ ਘਿਰੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ, ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਗਭੱਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਨਰਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ‘ਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ‘ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Read More: ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ LPG ਸਿਲੰਡਰ ਸੰਕਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਮਾਪਤ
