ਹਰਿਆਣਾ, 16 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਖਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਜੱਜ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉੱਭਰਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ‘ਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ, ਨੈਤਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਿੰਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਧਾਈ
