ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਾਰਚ 2026: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ (ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਮੁਤਾਬਕ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ |
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ।”
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।” ਮਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਬੇਹੱਦ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।”
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਦਨ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਵਿਲੇਜ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੇ।”
Read More: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 672 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
