ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਯ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NCERT ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ NCERT ਦੀ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NCERT ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ NCERT ‘ਚ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NCERT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
Read More: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
