ਦਿੱਲੀ, 11 ਮਾਰਚ 2026: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਹੈ। ਉਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਰਟੀਫੀਸੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀਵਨ-ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੂੰ 2013 ‘ਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ‘ਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਮਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 31 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਮੌਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਮਜ਼-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਨਕਲੀ ਜੀਵਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ESMA
