ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ₹2,23,658 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ₹2,02,816 ਕਰੋੜ 66 ਲੱਖ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 10.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ‘ਚ 12 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ 13 ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਲਗਭੱਗ 5,000 ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2025-26 ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2014-15 ‘ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ₹437,145 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2025-26 ‘ਚ ਵਧ ਕੇ ₹1367,769 ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ 2014-15 ‘ਚ ₹147,382 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹395,618 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਲਈ ₹2,716 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ‘ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹5,715 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਹਰਿਆਣਾ ਏਆਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 100,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ‘ਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 12 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਐਗਰੀ ਡਿਸਕੌਮ’ ਨਾਮਕ ਤੀਜੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, 300,000 ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਐਚਪੀਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ, 300 ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪੀਏਸੀਐਸ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਹਰਿਆਣਾ’ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 140,000 ਏਕੜ ਖਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ‘ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹2,000 ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਲੱਸਟਰ, 35,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 300,000 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣਾਉਣ, ‘ਪਿੰਕ ਕੈਬ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਅਤੇ 4,000 ਨਵੀਆਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 7 ਨਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 273 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 500 ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ‘ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ’ ਮਿੰਨੀ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 8,000 EWS ਫਲੈਟਾਂ ਅਤੇ 220,000 ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 400 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਰੇਵਾੜੀ ਨੂੰ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਨਵੇਂ ਸਿਹਤ ਉਪ-ਕੇਂਦਰ, 18 ਡਾਇਲਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 70 ਐਡਵਾਂਸਡ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 250 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਈਈਈ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਖਰਖੋਦਾ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ‘ਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ IMT ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਗੇ
